अहमदाबाद। गुजरात में मंडराते जल संकट और राज्य में नर्मदा नदी के सूखने के बीच राज्य सरकार ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) को मध्य प्रदेश से अधिक पानी छोड़ने को लेकर राजी करने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है।

 नर्मदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एम एस डागुर ने कुछ महीने पहले पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि नर्मदा नदी के नीचे के प्रवाह में जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवंटित 600 क्युसेक का कोटा पर्याप्त नहीं होगा।
डागुर ने पत्र में मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह एनसीए को वर्तमान जल वर्ष में कम से कम 1500 क्युसेक पानी छोड़ने का निर्देश दे।